बाबरी मस्जिद का 500 साल का इतिहास Babri Masjid History in Hindi
बाबरी मस्जिद का इतिहास
बाबरी मस्जिद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या शहर में मौजूद एक ऐतिहासिक मस्जिद थी। यह मस्जिद लगभग पांच सदियों तक भारतीय इतिहास और धार्मिक विरासत का हिस्सा रही। 6 दिसंबर 1992 को एक बड़ी भीड़ ने इस ऐतिहासिक इमारत को गिरा दिया, जिसके बाद भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक माहौल पर गहरा असर पड़ा।
बाबरी मस्जिद का मामला केवल एक इमारत तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक दावे, जमीन की मिल्कियत और भारतीय संविधान के कानून से जुड़े कई सवाल शामिल थे।
इस लेख में हम बाबरी मस्जिद के निर्माण से लेकर उसके विध्वंस और सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले तक की अहम घटनाओं को तारीखों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर समझेंगे।
1. बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ?
बाबरी मस्जिद के निर्माण का संबंध मुगल बादशाह बाबर के शासनकाल से जोड़ा जाता है।
इतिहास में प्रचलित विवरणों के मुताबिक, इस मस्जिद का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था। माना जाता है कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर अयोध्या में इस मस्जिद का निर्माण करवाया था।
निर्माण का प्रचलित साल 1528 ईस्वी बताया जाता है। हालांकि, निर्माण की बिल्कुल सटीक तारीख और उससे जुड़ी कुछ ऐतिहासिक जानकारियों पर इतिहासकारों और मुकदमे के पक्षकारों के बीच मतभेद रहे हैं।
इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाता था। इसमें तीन गुंबद थे और यह उस समय की मुगलकालीन स्थापत्य शैली की एक ऐतिहासिक इमारत थी।
एक अहम ऐतिहासिक बात: सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले में मुस्लिम पक्ष की दलील का उल्लेख है कि मस्जिद बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाई थी। अदालत ने सभी ऐतिहासिक दावों और दस्तावेजों का अलग-अलग परीक्षण किया था।
2. बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद की शुरुआत
अयोध्या को हिंदू धर्म में भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है। हिंदू पक्ष का दावा था कि बाबरी मस्जिद जिस जगह मौजूद थी, वही भगवान राम का जन्मस्थान है और वहां पहले एक प्राचीन मंदिर मौजूद था।
दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष का कहना था कि उस जगह पर बाबरी मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद के रूप में मौजूद थी और वहां नमाज़ अदा की जाती थी।
इस तरह दोनों समुदायों के बीच उस जमीन को लेकर विवाद बढ़ता गया।
इस विवाद को समझने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि दोनों पक्षों के धार्मिक और ऐतिहासिक दावे अलग-अलग थे। इन दावों का फैसला अंततः अदालतों में पेश किए गए दस्तावेजों, गवाहियों और दूसरे सबूतों के आधार पर किया गया।
3. 1856-57 में विवाद और परिसर का बंटवारा
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार, 1856-57 के दौरान अयोध्या में धार्मिक तनाव और झड़पें हुई थीं।
इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने विवादित परिसर में एक रेलिंग और दीवार बनवाई, जिससे परिसर के अंदरूनी और बाहरी हिस्से अलग हो गए।
- अंदरूनी हिस्सा: यहां मस्जिद की इमारत थी और मुस्लिम समुदाय नमाज़ अदा करता था।
- बाहरी हिस्सा: यहां राम चबूतरा और सीता रसोई जैसे धार्मिक स्थल थे, जहां हिंदू समुदाय पूजा करता था।
इस व्यवस्था का मकसद दोनों समुदायों के बीच टकराव को कम करना था, लेकिन इससे विवाद का स्थायी हल नहीं निकला।
4. 1885 का मुकदमा
जनवरी 1885 में महंत रघुबर दास ने फैजाबाद की अदालत में एक मुकदमा दायर किया।
इस मुकदमे में राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाज़त मांगी गई थी। यह चबूतरा मस्जिद के बाहरी परिसर में मौजूद था।
24 दिसंबर 1885 को निचली अदालत ने मंदिर बनाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अपील भी खारिज हो गई।
यह मुकदमा अयोध्या विवाद से जुड़े शुरुआती महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में से एक था।
5. 1949 की घटना: मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गईं
22 और 23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां रख दी गईं।
इस घटना के बाद विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया।
मुस्लिम पक्ष ने इसे मस्जिद की बेअदबी और गैर-कानूनी तरीके से धार्मिक स्थल पर कब्जे की घटना बताया।
इसके बाद प्रशासन ने विवादित परिसर को अपने कब्जे में ले लिया और आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। हालांकि, सीमित पूजा की इजाज़त जारी रही।
सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के फैसले में इस घटना को मस्जिद की बेअदबी और मुस्लिम समुदाय को उनके इबादत के अधिकार से वंचित किए जाने की घटना के रूप में दर्ज किया।
6. 1986 में मस्जिद के ताले खोले गए
1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला जज ने विवादित इमारत के ताले खोलने और हिंदू श्रद्धालुओं को अंदर दर्शन करने की इजाज़त देने का आदेश दिया।
इस फैसले के बाद विवाद और गहरा गया।
मुस्लिम समुदाय की तरफ से इस फैसले का विरोध हुआ और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया गया।
इसके बाद अयोध्या में मंदिर निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन और तेज हो गया।
7. 6 दिसंबर 1992 : बाबरी मस्जिद का विध्वंस
6 दिसंबर 1992 भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और विवादित तारीखों में से एक है।
इस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पास बड़ी संख्या में कारसेवक इकट्ठा हुए थे। मंदिर निर्माण की मांग को लेकर आयोजित कार्यक्रम के दौरान भीड़ ने बाबरी मस्जिद पर हमला कर दिया।
भीड़ ने हथौड़ों, लोहे की छड़ों और दूसरे औजारों की मदद से मस्जिद के गुंबद और पूरी इमारत को गिरा दिया।
कुछ ही घंटों में सदियों पुरानी यह ऐतिहासिक इमारत मलबे में तब्दील हो गई।
इस घटना के समय वहां बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, लेकिन मस्जिद को गिरने से नहीं बचाया जा सका।
विध्वंस के बाद देश में क्या हुआ?
बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भारत के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी।
कई शहरों में हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए। हजारों लोगों की जान गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए।
इस घटना ने देश की सामाजिक एकता, धार्मिक सद्भाव और कानून-व्यवस्था के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
8. बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच : लिब्रहान आयोग
बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर 1992 को न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्रहान की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाया।
इस आयोग का मकसद 6 दिसंबर 1992 की घटनाओं की जांच करना और यह पता लगाना था कि मस्जिद के विध्वंस के पीछे किन लोगों, संगठनों और अधिकारियों की भूमिका थी।
आयोग ने लंबे समय तक जांच की और जून 2009 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी।
इस रिपोर्ट में विध्वंस से पहले की घटनाओं, राजनीतिक गतिविधियों, प्रशासनिक इंतज़ाम और सुरक्षा व्यवस्था की कमियों का विश्लेषण किया गया था।
9. बाबरी मस्जिद मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा?
बाबरी मस्जिद की जमीन को लेकर कई मुकदमे अलग-अलग अदालतों में चलते रहे।
30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया।
इस फैसले के तहत-
- एक हिस्सा रामलला विराजमान को दिया गया।
- एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया गया।
- एक हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया गया।
हालांकि, इस फैसले को सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
इसके बाद मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा।
9 नवंबर 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने अयोध्या जमीन विवाद पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया।
इस फैसले में अदालत ने विवादित जमीन रामलला विराजमान को देने का आदेश दिया और केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही अदालत ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में किसी उपयुक्त जगह पर मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर क्या कहा?
इस फैसले का एक बेहद अहम हिस्सा बाबरी मस्जिद का विध्वंस था।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद को गिराना कानून के शासन का गंभीर उल्लंघन था।
अदालत ने यह भी कहा कि मस्जिद को गिराने की घटना अदालत के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश और अदालत को दिए गए आश्वासन के खिलाफ थी।
अदालत ने यह भी माना कि 1949 में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखना और उसके बाद मुस्लिम समुदाय को वहां से बेदखल करना गैर-कानूनी था।
इस प्रकार अदालत ने जमीन के मालिकाना हक का फैसला और मस्जिद के विध्वंस की गैर-कानूनी घटना को अलग-अलग कानूनी पहलुओं के रूप में देखा।
11. बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा: ASI रिपोर्ट क्या कहती है?
अयोध्या विवाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर ASI ने 2003 में विवादित स्थल पर खुदाई की थी।
इस खुदाई में मस्जिद के नीचे एक पहले से मौजूद बड़ी संरचना के अवशेष मिलने की बात रिपोर्ट में दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट का परीक्षण किया और माना कि नीचे मौजूद संरचना हिंदू धार्मिक प्रकृति की थी तथा लगभग 12वीं सदी की थी।
लेकिन इस विषय पर एक अहम अंतर समझना ज़रूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि ASI की रिपोर्ट ने निर्णायक रूप से साबित कर दिया कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए ही मंदिर को तोड़ा गया था।
अदालत ने कहा कि खुदाई में मिली पुरानी संरचना और 16वीं सदी में मस्जिद के निर्माण के बीच लगभग चार सदियों का अंतर था। उपलब्ध सबूतों से यह साबित नहीं हुआ कि उस पुरानी संरचना को मस्जिद बनाने के लिए गिराया गया था।
इसलिए ASI की रिपोर्ट और उसके आधार पर अदालत की वास्तविक टिप्पणियों को अलग-अलग समझना चाहिए।
12. बाबरी मस्जिद विवाद की अहम तारीखें
| तारीख / साल | महत्वपूर्ण घटना |
|---|---|
| 1528 ईस्वी | बाबरी मस्जिद के निर्माण का प्रचलित साल |
| 1856-57 | विवादित परिसर में रेलिंग और दीवार बनाई गई |
| 1885 | राम चबूतरे पर मंदिर निर्माण के लिए मुकदमा |
| 22-23 दिसंबर 1949 | मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गईं |
| 1 फरवरी 1986 | मस्जिद के ताले खोलने का आदेश |
| 6 दिसंबर 1992 | बाबरी मस्जिद का विध्वंस |
| 16 दिसंबर 1992 | लिब्रहान आयोग का गठन |
| 2003 | ASI द्वारा विवादित स्थल पर खुदाई |
| 30 सितंबर 2010 | इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला |
| 9 नवंबर 2019 | सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला |
13. बाबरी मस्जिद विवाद से मिलने वाला सबक
बाबरी मस्जिद का इतिहास भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सामाजिक सबक है।
यह घटना बताती है कि धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक विरासत और जमीन से जुड़े विवादों का हल हिंसा या भीड़ के जरिए नहीं निकाला जा सकता।
भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और धार्मिक आज़ादी के साथ जीने का अधिकार देता है।
किसी भी धार्मिक इमारत या आस्था से जुड़े विवाद का समाधान अदालत, कानून और संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए ही होना चाहिए।
धार्मिक सद्भाव, आपसी इज्जत और इंसाफ किसी भी समाज की बुनियाद हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) Babri Masjid History in Hindi
1. बाबरी मस्जिद कहां स्थित थी?
बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में स्थित थी। यह राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का केंद्र रही।
2. बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी?
प्रचलित ऐतिहासिक विवरणों के मुताबिक, मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर 16वीं सदी में इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1528 ईस्वी इसका प्रचलित निर्माण वर्ष है।
3. बाबरी मस्जिद कब गिराई गई थी?
6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में एक बड़ी भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था।
4. बाबरी मस्जिद विध्वंस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?
9 नवंबर 2019 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का विध्वंस कानून के शासन का गंभीर उल्लंघन था। अदालत ने मस्जिद के विध्वंस को गैर-कानूनी माना।
5. बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को क्या दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में किसी उपयुक्त स्थान पर मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था।
इस लेख की जानकारी को समझने और आगे पढ़ने के लिए ये विश्वसनीय दस्तावेज और स्रोत देखें:
- भारत का सुप्रीम कोर्ट – अयोध्या भूमि विवाद का फैसला (9 नवंबर 2019):
https://www.scobserver.in/wp-content/uploads/2021/10/Ayodhya_Final_Judgment3.pdf - भारत सरकार – लिब्रहान अयोध्या आयोग की रिपोर्ट:
https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2022-08/LAC-Chap-I_3%5B1%5D.pdf - द इंडियन एक्सप्रेस – अयोध्या फैसले का विस्तृत विश्लेषण:
https://indianexpress.com/article/explained/supreme-court-ayodhya-verdict-ram-temple-construction-ram-temple-babri-masjid-demolition-rss-bjp-6112368/ - सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा पाठ और ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण:
https://www.indiatoday.in/india/story/full-text-of-supreme-court-judgment-ayodhya-land-dispute-case-ram-janmabhoomi-babri-masjid-1617330-2019-11-09
नोट: इस लेख में धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक दावों को अलग-अलग रखा गया है। बाबरी मस्जिद के निर्माण की तारीख, उसके नीचे मौजूद संरचना और मंदिर तोड़े जाने जैसे विषयों पर उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखकर जानकारी दी गई है।
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